राज्यातील एनएचएम च्या १५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा मोठा दिलासा

मुंबई दि. ३० : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेली दहा वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक काळ कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना समकक्ष नियमित पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवारी जाहीर केला.खासदार नारायण राणे व मंत्री नितेश राणे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.तर अनेक वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे मागणी पत्र देऊन चर्चा केली होती.

या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे १५ हजार ७० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार असून, त्यांचे सध्याचे वेतन कायम ठेवले जाणार आहे. तसेच महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही देण्यात येणार आहे.

मात्र, या पदांवर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, निवृत्तीवेतन किंवा अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळणार नाही. ही अधिसंख्य पदे संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच कायम राहतील. त्यानंतर ती आपोआप रद्द होतील आणि त्या जागांवर नव्याने भरती केली जाणार नाही.

या निर्णयासाठी राज्य शासनाने वार्षिक १,१९५.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाची मागणी करणाऱ्या एनएचएमच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राणे पिता-पुत्रांच्या पाठपुराव्याला यश

एनएचएममधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित प्रश्नासाठी माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे आणि मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शासनाने हा जीआर जारी केल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली असून, या निर्णयाबद्दल दोन्ही नेत्यांचे आभार मानले आहेत.