पुनर्वसित गावांच्या प्रश्नांवर मुंबईत महत्त्वाची बैठक

चिपळूण दि. १३ ऑगस्ट : अतिवृष्टी, दरड कोसळणे आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासह पुनर्वसित गावांमधील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर मुंबईत महत्त्वाची बैठक झाली. पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांच्या दालनात आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांच्या समस्या व नागरिकांच्या विविध मागण्या मुद्देसूदपणे मांडल्या.

तिवरे, पेढे-कुंभारवाडी, गोवळकोट-कदमवाडी, बौद्धवाडी, कोळकेवाडी तसेच संगमेश्वर तालुक्यातील कोंढ्रण येथील पुनर्वसित नागरिकांच्या प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आपत्तीग्रस्त नागरिकांचे केवळ स्थलांतर न करता त्यांचे सुरक्षित ठिकाणी कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे आवश्यक असल्याचे आमदार निकम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुनर्वसित कुटुंबांना सध्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणारे २ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून देण्याची मागणी आमदार निकम यांनी पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांच्याकडे केली. तसेच पुनर्वसित नागरिकांना सध्या उपलब्ध करून दिली जाणारी ५०० चौरस फुटांची जागा वाढवून देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशीही आग्रही मागणी त्यांनी केली.

पुनर्वसन मंत्र्यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने पुनर्वसित नागरिकांच्या प्रश्नांना शासनस्तरावर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनुदानात वाढ आणि घरासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या जागेचे क्षेत्र वाढल्यास पुनर्वसित कुटुंबांना अधिक चांगली, सुरक्षित आणि प्रशस्त घरे उभारण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, पुनर्वसित गावांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच विविध प्रलंबित विकासकामांना गती देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. रस्ते, मूलभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

अतिवृष्टी, दरड कोसळणे आणि भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक कुटुंबांना आपली घरे व मूळ ठिकाणे सोडावी लागली आहेत. अशा कुटुंबांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सुरक्षिततेसोबतच भविष्यातील जीवनमानाचा विचार करून पुरेशा जागेत आणि आवश्यक नागरी सुविधांसह पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार शेखर निकम यांनी मांडलेल्या मागण्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री भरतशेठ गोगावले, आमदार मनोज घोरपडे, आमदार शंकर मांडेकर, पुनर्वसन विभागाचे सचिव तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.