रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व जि. प. शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामांसाठी मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध द्यावी

रत्नागिरी दि. १४ ऑगस्ट :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामांसाठी मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. महेंद्र वसंत मांडवकर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात ॲड. मांडवकर यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पावस जिल्हा परिषद गटातील सर्व मराठी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत असताना एक अतिशय गंभीर वस्तुस्थिती माझ्या निदर्शनास आली. सदर वस्तुस्थिती ही केवळ पावस गटापुरती मर्यादित नसून हीच समस्या संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आहे.

आज शासनाचे SARAL, UDISE+, शालार्थ, पवित्र पोर्टल, शिष्यवृत्ती, मध्यान्ह भोजन, विवध शासकीय अहवाल, ऑनलाईन प्रशिक्षण अशी अनेक कामे शिक्षकांना वेळेत आणि बंधनकारकपणे ऑनलाईन करावी लागतात. परंतु जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोबाईल नेटवर्क अत्यंत कमी आहे किंवा अजिबात उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेले संगणक, टॅब, स्मार्ट टीव्ही यांसारखी डिजिटल साधने असूनही ती वापरात येत नाहीत.

यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्याः–

१) आर्थिक भारः नेटवर्क नसल्याने शिक्षकांना घरी जाऊन स्वतःच्या मोबाईलच्या डेटावरून कामे करावी लागतात.

२) वेळ वाया जातो वेळेचा आणि अध्यापनाचा ऱ्हासः नेटवर्क शोधण्यात शिक्षकांचा आणि अध्यापनावर परिणाम होतो.

३) डिजिटल शिक्षणापासून वंचितः DIKSHA ॲप, डिजिटल कंटेंट यांचा लाभ ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मिळत नाही.

मागणी:-

वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून मी आपणांस ठामपणे विनंती करतो की,

१) जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद मराठी शाळांकडून “शाळेमध्ये इंटरनेट/वाय-फाय सुविधा उपलब्ध आहे किंवा नाही” याबाबत 15 दिवसांच्या आत लेखी माहिती/मागणी मागवून घ्यावी.

२) ज्या सर्व शाळांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नाही, अशा प्रत्येक शाळेमध्ये तात्काळ वाय-फाय इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून द्यावी. सदर वायफाय जोडणीचा मासिक खर्च जिल्हा परिषदेने किंवा शिक्षण विभागाने करावाच.

प्रस्तावित अंमलबजावणीः

१) प्रत्येक भागातील BSNL / Jio / Airtel पैकी सर्वात चांगले नेटवर्क असलेल्या कंपनीकडून कनेक्शन घ्यावे.

२) शैक्षणिक आणि प्रशासकीय वापरासाठी अनलिमिटेड डेटा प्लॅन असावा.

३) राऊटर सोबत लाईट गेल्यास बॅकअपसाठी UPS ची तरतूद करावी.

४) “Zero Network” असलेल्या शाळांना प्रथम प्राधान्य द्यावे.

जिल्हा परिषदेने ही सुविधा तातडीने उपलब्ध करून दिल्यास शिक्षकांचा वेळ वाचेल, शासकीय कामे पारदर्शक होतील आणि वि‌द्यार्थ्यांना दर्जेदार डिजिटल शिक्षण मिळेल.

तरी सदर विषय येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चेसाठी घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ॲड. मांडवकर यांनी केली आहे.