मत्स्यपालन क्षेत्राला केंद्राचे बळ; ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा’ योजनेला मुदतवाढ

नवी दिल्ली दि. २२ :- देशातील मत्स्यपालन क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी आणि ‘नील क्रांती’ अधिक प्रभावीपणे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेला’ (PMMSY) ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो मच्छिमार आणि मत्स्य व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या संक्रमण काळासाठी १,२५० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतुदीला प्रशासकीय मान्यताही प्रदान करण्यात आली आहे.

भारत सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचे सहायक आयुक्त (मत्स्यपालन) जी. रामकृष्ण राव यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश निर्गमित केले आहेत. विशेष म्हणजे, १६ व्या वित्त आयोग चक्रातील ‘PMMSY टप्पा-२’ आणि ‘फिशरीज अँड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (FIDF) टप्पा-२’ ला अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रक्रियेला तांत्रिक मान्यता मिळेपर्यंत योजनेतील सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि विस्तार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून १२ जून २०२० रोजी ही योजना आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये एकूण २०,०५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत विस्तारित करण्यात आली होती. सध्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची प्रक्रिया खर्च वित्त समितीकडे (EFC) प्रलंबित आहे. ही तांत्रिक अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत ही विशेष मुदतवाढ दिली आहे.

राज्यांसाठी कठोर आर्थिक नियमावली

केंद्र सरकारने ही मुदतवाढ देतानाच सर्व राज्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आणि मत्स्यपालन विभागांना कडक सूचनाही दिल्या आहेत. मुदतवाढीच्या काळात योजनेची व्याप्ती आणि खर्चाचे निकष १५ व्या वित्त आयोगाच्या नियमांनुसारच राहतील. तसेच, सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी ते पीएफएमएस (PFMS) आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्लॅटफॉर्मद्वारेच करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अंमलबजावणी संस्थांना खर्चाच्या नोंदीसाठी ‘ईएटी’ (EAT) मॉड्यूलचा वापर करावा लागणार असून, डिजिटल स्वरूपात नसलेली उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) स्वीकारली जाणार नाहीत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना गती मिळणार

या निर्णयाची अधिकृत प्रत महाराष्ट्राच्या कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन विभागाचे सचिव तसेच मत्स्यपालन आयुक्तांना (तारापोरवाला मत्स्यालय) पाठवण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय विभागाला रखडलेल्या आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून घेता येणार आहे. राज्यातील सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीला यामुळे नव्याने उभारी मिळण्याची चिन्हे आहेत.