रत्नागिरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट, एल. ई. डी. लाईटद्वारे होणारी मच्छीमारी बंद न झाल्यास तीव्र आंदोलन
शाश्वत मच्छिमार हक्क संघाचा इशारा

रत्नागिरी दि. ९ :- रत्नागिरी जिल्ह्यात राजरोसपणे चालू असलेल्या बेकायदेशीर मिनी पर्ससीन व पर्ससीन नेटद्वारे तसेच एल. ई. डी. लाईट द्वारे मासेमारी त्वरीत बंद करण्यात यावी, अशी मागणी शाश्वत मच्छिमार हक्क संघाकडून करण्यात आली आहे. याबाबत शाश्वत मच्छिमार हक्क संघाकडून सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां). तथा अभिनिर्णय अधिकारी, रत्नागिरी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
येत्या १५ दिवसांत रत्नागिरी जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट तसेच एल. ई. डी. लाईटद्वारे होणारी मच्छीमारी बंद न झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
यावेळी शाश्वत मच्छिमार हक्क संघाचे रणजीत भाटकर, अमरेश धातकर, रोहिदास पारकर, गुरुनाथ शिरगांवकर, शुभम पाटील, निखिल शिवलकर, विरेंद्र नार्वेकर, दत्तगुरु किर, किशोर माईण, शुभन शिवलकर, शंकर शिवलकर, विनायक मयेकर, समीर शेट्ये, रुपेश मयेकर, संजय विलणकर आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाही नौकेला मिनी पर्ससीन व पर्ससीन परवाना नसताना आज शेकडो नौका मिनी पर्ससीन व पर्ससीन नेटद्वारे राजरोजपणे बेकायदेशीर मासेमारी करत आहेत. तसेच L.E.D. लाईटद्वारे मासेमारी करण्यासाठी भाटये, राजिवडा, फणसोप, कर्ला, मिरकरवाडा, जांभारी, जयगड या बंदरातून अनेक नौकामालक आपल्या नौकेतून मोठे जनरेटर घेऊन बंदरात गेलेले आहेत. त्या सर्व नौकेवरती शासनाच्या नियमानुसार कायदेशीर गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. ज्या नौका आत्ता बेकायदेशीर L.E.D. लाईटद्वारे मासेमारी करीत आहेत. अशा नौकांची नांवे व नंबर संबंधित अधिका-यांना सापडत नसल्यास आम्ही मच्छीमार अशा बेकायदेशीर मासेमारी करणा-या नौकांची नांवे व नंबर आम्ही देण्यास तयार आहोत, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या सर्व कायदेशीर नियम व अटी धाब्यावर बसवून पायदळी तुडवून पर्ससीन नेट आणि मिनी पर्ससीन नेट नौका किना-यालगत पाच ते सहा वाव पाण्यामध्ये बेकायदेशीर मासेमारी करत आहेत हे कोणाच्या आशिर्वादाने ? याची शासनाच्या वतीने सखोल चौकशी करून आम्हा शाश्वत व पारंपारिक छोटे मच्छीमारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.
तसेच बुल ट्रॉल पध्दतीने (दोन नौकेने एकत्रित येवून मासेमारी करणे) हा नियम शासनाने रद्द करण्यात यावा, जेणेकरुन आमच्या पारंपारिक तसेच छोटे मच्छीमारांवरती होणारा अन्याय थांबवण्यात यावा, अशी आम्हां सर्व शाश्वत व पारंपारिक छोटे मच्छीमारांची मागणी आहे.



