रत्नागिरी, दि. ३१ :- मत्स्यव्यवसाय विभागाने भारतीय कृषी संशोधन परिषद केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्थेकडून आयसीएआर-सीएमएफआरआय आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ सुरू केली आहे. याचा शुभारंभ ३ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, १८ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जनगणना करण्यात येणार आहे, असे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां) सा.वि. कुवेसकर यांनी कळविले आहे.
जनगणनेकरीता केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोची ने तयार केलेल्या व्यास एनएव्ही (Vyas NAV) या अॅपसह टॅबलेट पी.सी. वितरित केले जात आहेत. ज्याद्वारे प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण व समावेशन केले जाईल आणि जनगणना चौकटीची अचूकता सुनिश्चित केली जाईल.
सागरी मात्स्यिकी जनगणनेचे उद्दिष्ट, केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही तर सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबे, ५६८ मत्स्य गावे आणि १७३ मत्स्य उतरण केंद्रांबद्दल अचूक आणि तात्काळ माहिती संकलित करणे तसेच सागरी मात्स्यिकी क्षेत्राच्या विकास नियोजनासाठी उपयुक्त असणारी माहिती तसेच सागरी मच्छिमार, मासेमारी गावे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांबद्दल व्यापक माहिती गोळा करणे आहे.
प्रथमच, आर्थिक स्थिती, विविध उपजीविका आणि शासन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर माहिती एका अत्याधुनिक ऑनलाइन डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे गोळा केली जात आहे. भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक मोहिम आहे. या सागरी मत्स्य जनगणना २०२५ मधून मिळणारे निष्कर्ष धोरणनिर्मितीस मार्गदर्शन करतील, लक्ष्यित शासकीय योजना तयार करण्यात मदत करतील आणि शेवटी मत्स्य समुदायांच्या उपजीविकेचे बळकटीकरण करत, भारताच्या विकास कथेला नवी गती देतील.
