चिपळूण शहराच्या वीज समस्येवर आ. शेखर निकम यांचा विधानसभेत आवाज

चिपळूण दि. २४ : पावसाळी अधिवेशन २०२६-२७ दरम्यान आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण शहरासह ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. अतिवृष्टीमुळे वारंवार पाण्याखाली जाणाऱ्या वाशिष्ठी नदीकाठावरील वीज उपकेंद्रांच्या समस्येकडे लक्ष वेधत त्यांनी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. आमदार निकम यांनी सभागृहात सांगितले की, चिपळूण शहरातील काही वीज उपकेंद्रे नदीकाठावर असल्याने अतिवृष्टीच्या काळात ती पाण्याखाली जातात. त्यामुळे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये दुरुस्तीवर खर्च करावे लागतात. याउलट संबंधित उपकेंद्रांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी केवळ सुमारे १ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, हा खर्च केल्यास चिपळूण शहराला कायमस्वरूपी दर्जेदार व अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होऊ शकतो. तसेच ग्रामीण भागातील अनेक उपकेंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गावांचा भार असल्याने नवीन उपकेंद्रांची उभारणी करून लोड कमी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली. संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र शासनाच्या आरडीएसएस (RDSS) योजनेंतर्गत ज्या उपकेंद्रांवर अतिरिक्त भार आहे, तेथे लोड विभाजनासाठी नवीन उपकेंद्रे उभारण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध होत असून सध्या सुमारे ६ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होत आहे. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर निकामी होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. वाढत्या वीज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आरडीएसएस योजनेच्या माध्यमातून आवश्यक त्या ठिकाणी उपकेंद्रांचे विभाजन व नवीन सुविधा उभारण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आ. शेखर निकम यांनी चिपळूण व ग्रामीण भागातील जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित महत्त्वाचा प्रश्न प्रभावीपणे सभागृहात मांडल्याने या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनामुळे भविष्यात चिपळूण शहर व परिसरातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम आणि सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.