देवरुख दि. ५ :- संगमेश्वर तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा क्रमांक १ अभियानाच्या माध्यमातून महसूल विभागांतर्गत ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनतेचे महसूल विभागांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणे, जनतेच्या तक्रारी निकाली काढणे, महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करणेकामी या अभियानाचे तालुक्यात दि. ७ रोजी नियोजन करण्यात आले आहे.
शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन एकाच खिडकीत सर्व प्रकारचे अर्ज स्वीकारणे, प्रक्रिया करणे व तात्काळ निकाली काढणे हा उद्देश आहे. शिबिरादरम्यान ई-मोजणी, अॅग्रीस्टॅक, पीएम किसान, तक्रार निवारण अशा सेवादेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या शिबिराचा तालुक्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन तहसील प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
विवादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करून संबंधितास आधीच नोटीस बजावून शिबिरांमध्ये फेरफार निकाली काढण्यात येणार आहेत, सबळ कारणाशिवाय फेरफार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे. तसेच ७/१२ मधील चुकांसंदर्भात अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी, त्रुटी सूची देणे व तात्काळ करता येणाया दुरुस्त्यांची नोंद घेणे, या डेस्क वर भूमी अभिलेख विभागातील एक कर्मचारी उपस्थित राहील याची दक्षता घेतली जाणार आहे. डिजिटल. ७/१२, ८ अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सदर शिबिराच्या अनुषंगाने ७ व १४ मार्च, व १७ एप्रिल या कालावधीत मंडळ स्तरावर ८ व १५ मे या कालावधीत नगरपंचायत या शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे
या शिबिरांमध्ये गटविकास अधिकारी पंचायत संगमेश्वर. मुख्याधिकारी नगरपंचायत. अधिक्षक भूमि अभिलेख. तालुका कृषी, गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती, सर्व मंडल अधिकारी तसेच सर्व ग्राम महसूल अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने तहसीलदार कार्यालयाकडून आवश्यक ती पूर्वतयारी पूर्ण करण्यात आली असून शिबिराबाबत सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालये, ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायती तसेच सी.एस.सी. केंद्रांवर जाहीर प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. या समाधान शिबिरांतर्गत 3 जातीचे प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी/अधिवास प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबत अर्ज स्वीकारणे तसेच पूर्वी प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येणार आहे.
अभियानादरम्यान ज्या नागरिकांना अद्याप सनद मिळालेले नाही. अशा जुन्या प्रकरणांची माहिती घेऊन त्यांना नवीन व्यवस्थेबाबत माहिती देण्यात येणार आहे.
