महाराष्ट्रासह कोकणातील काजू लागवड, उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासाला मिळणार चालना

मुंबई दि. ६ :- राज्यातील काजू लागवड, उत्पादन व प्रक्रिया उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या पत्राच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून यासंदर्भात आज शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

राज्यात कोकणासह कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व नाशिक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर काजू लागवड केली जाते. सुमारे दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर काजू लागवड असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला या उद्योगाचा मोठा आधार आहे. मात्र उत्पादनवाढ, प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण, बाजारपेठ विस्तार व निर्यात वाढ यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक हस्तक्षेपाची आवश्यकता व्यक्त होत होती.

ही बाब लक्षात घेऊन मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करत काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात लागवड वाढ, उत्पादकता वृद्धी, संशोधन, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, ब्रँडिंग व मार्केटिंग सक्षमीकरण यांचा समावेश करण्याची मागणी केली होती.

विशेष म्हणजे, काजू बोर्डचे संचालक परशुराम पाटील यांनीही सदर विषयावर मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून राज्यातील काजू उद्योगास भेडसावणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या तसेच संभाव्य उपाययोजना याबाबत सविस्तर मांडणी केली होती. त्यांच्या सक्रिय पुढाकारामुळे हा विषय शासन पातळीवर प्रभावीपणे मांडला गेला.

मंत्री आणि काजू बोर्ड प्रशासन यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शासनाने सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित विषयास मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक आणि निर्यात क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढीस लागेल. तसेच महाराष्ट्राचा काजू उद्योग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, “या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह, कोकणाच्या विकासात निश्चितच भर पडणार आहे. काजू हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकरी व उद्योजकांना बळकटी देणे हे आमचे प्राधान्य आहे.” तसेच कोकणच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयाबद्दल काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योग क्षेत्रातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.