‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार– मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १३ : राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून तलावांचे मॅपिंग, उत्पादनाची अचूक माहिती संकलन आणि तलावातील गाळ काढण्याच्या माध्यमातून उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी काल रात्री विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील अनुदान मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तलाव 30 ते 40 वर्षांपासून विविध संस्थांना दिलेले आहेत. या तलावांमधील प्रत्यक्ष मत्स्य उत्पादनाची अचूक माहिती मिळण्यासाठी ‘मार्व्हेल’ कंपनीच्या सहकार्याने एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील तलावांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित संस्था आणि तलावधारकांशी संवाद साधून उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत दिली जाणार आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात 16 व्या क्रमांकावर असून ते स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तलावांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम राबविल्यास मत्स्य उत्पादनात थेट 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यासोबतच राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय, 19 जिल्हास्तरीय अशा एकूण 28 नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी 1,024 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. गेल्या एका वर्षात मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनात 47 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात मत्स्योत्पादन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विकसित होत असताना स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. बंदर विकसित होण्यापूर्वीच परिसरातील युवक-युवतींना आवश्यक कौशल्ये देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.