राजापूर तालुक्यातील सागरी सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

जैतापूर दि. ११ :- सागरी किनाऱ्याची सुरक्षा ही शासनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि प्राधान्यक्रमातील बाब मानली जाते. समुद्रकिनाऱ्यालगत अनेक ठिकाणी शासनाकडून सागरी सुरक्षा रक्षकांची २४ तास तैनाती करण्यात आलेली आहे. संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे, अवैध व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच तस्करी, दारू पुरवठा आणि इंधन देवाणघेवाण यांसारख्या घटनांना आळा घालणे — ही त्यांच्या जबाबदारीतली प्रमुख कामे आहेत. मात्र वास्तव चित्र मात्र याच्या अगदी उलट दिसत आहे.

अलीकडेच राजापूर तालुक्यातील सागवे–कातळी किनाऱ्यावर घडलेले शिसे चोरी प्रकरण आणि परप्रांतीय बोटींवरील खलाशांना झालेला दारू पुरवठा या दोन गंभीर घटनांनी सागरी सुरक्षेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये पोलिसांनी अल्पावधीतच प्रभावी कारवाई करून आरोपी आणि मुद्देमाल ताब्यात घेतला. मात्र प्रश्न असा किनाऱ्यावर २४ तास गस्त घालणारे सागरी सुरक्षा रक्षक नेमके काय करत होते? या हालचालींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले का, की जाणूनबुजून डोळेझाक केली?

शासनाकडून सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. तरीही प्रत्यक्ष पातळीवर सुरक्षा यंत्रणा ‘रामभरोसे’ चालत असल्याचे वास्तव स्थानिक नागरिक व मत्स्यव्यवसायिक मांडत आहेत. “सागरी सुरक्षा रक्षक केवळ नावालाच किनाऱ्यावर असतात; प्रत्यक्षात संशयास्पद हालचालींकडे त्यांचे कोणतेही लक्ष नसते,” असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

“अनेकदा परराज्यातील बोटी येतात, खलाशी किनाऱ्यावर थांबतात, दारू आणि इंधनाची देवाणघेवाण खुलेआम होते; पण याची ना सुरक्षा रक्षकांना कल्पना असते की नाही , त्यांच्याकडून कधी नोंद घेतल्या जातात की नाही,” अशी स्थानिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे “शासनाने नेमलेले हे रक्षक केवळ नावालाच सुरक्षा पुरवतात का?” — असा सर्रास प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की सागरी सुरक्षेचा गाभा म्हणजे केवळ गस्त नव्हे, तर संशयास्पद हालचाली त्वरित ओळखून वरिष्ठांना कळवणे आणि त्याचा नियमित अहवाल सादर करणे होय. परंतु अलीकडच्या घटनांमध्ये ही जबाबदारी पूर्णतः पाळली गेली नसल्याचे दिसते.

अलीकडे राजापूर तालुक्यातील तुळसुंदे जेटीवर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर दारूचा साठा पकडला. त्यानंतर पोलिसांनी सागरी सुरक्षा रक्षकांकडे या बाबत विचारणा केली असता, त्यांच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार नेते व सोसायटीचे उपाध्यक्ष तसेच मंडळाचे माजी अध्यक्ष परशुराम डोर्लेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की “आम्ही अनेक वेळा काही सुरक्षारक्षकांना बाहेरून येणाऱ्या बोटीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच रात्री अपरात्री गावात अनोळखी खलाशी फिरू नयेत, यासाठी ताकीद दिली आहे. काही गैरव्यवहार सुरू असल्याची शंका असल्यास त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांना बजावली आहे. मात्र अपवाद वगळता काही रक्षक आमच्या सूचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात आणि बेफिकीरपणे वागताना दिसतात. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात येणार आहे.”

नागरिक व स्थानिक प्रतिनिधींनी आता शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या आहेत की, सागरी सुरक्षा रक्षकांच्या कामगिरीचा तात्काळ आढावा घ्यावा, त्यांच्या गस्त नोंदी आणि उपस्थिती रजिस्टरची सखोल चौकशी करावी, तसेच भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा आर्थिक व्यवहारांचे संबंध तपासावेत.

शासनाने सागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असतानाही, अशा घटनांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर अविश्वासाचे सावट निर्माण झाले आहे. भविष्यात कोणतीही मोठी सुरक्षा दुर्घटना टाळायची असेल, तर या रक्षकांच्या जबाबदारीचे पुनर्मूल्यांकन करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरते.

२४ तास तैनाती असूनही जागे कोण

किनाऱ्याची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ ठेवण्याची वेळ का आली आहे — हा प्रश्न आता शासनालाच उत्तर द्यावा लागणार आहे.