एसटीची स्मार्ट कार्ड योजना म्हणजे ‘डिपॉझिट भरा आणि प्रवास करा’

संगमेश्वर दि.२ सप्टेंबर ( प्रतिनिधी ):- एसटी महामंडळाने सवलतीच्या प्रवासासाठी एन सी एम सी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्रवाशांमध्ये या योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. स्मार्ट कार्डमुळे सवलतीच्या प्रवासाची नोंद डिजिटल पद्धतीने होणार असली, तरी प्रत्यक्ष ग्रामीण भागात या योजनेची अंमलबजावणी कितपत सुरळीत होणार, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नवीन एन सी एम सी कार्डसाठी १९९ रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यानंतर हे कार्ड प्री-पेड वॉलेटप्रमाणे वापरले जाते आणि त्यामध्ये किमान १०० रुपये शिल्लक ठेवण्याची अट असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. तसेच ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करण्याची सुविधा असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

मात्र ग्रामीण भागातील अनेक प्रवाशांना स्मार्ट कार्ड म्हणजे केवळ सवलतीचे ओळखपत्र आहे की त्यामध्ये पैसे भरून ठेवावे लागतात, याची पुरेशी माहिती नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बसमध्ये प्रवास करताना कार्डमध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्यास काय होणार, याबाबतही संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.

विशेषतः मोबाईल नेटवर्क किंवा इंटरनेटची समस्या असलेल्या ग्रामीण भागात डिजिटल प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले, तर त्याचा फटका थेट प्रवासी आणि वाहकांना बसण्याची शक्यता आहे. कार्ड मशीनमध्ये स्वीकारले नाही, रिचार्ज अपडेट झाले नाही किंवा कार्डमध्ये पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यास सवलतीच्या तिकिटावरून वाहक आणि प्रवाशांमध्ये वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्मार्ट कार्ड जवळ नसल्यास सवलत नाकारली जाऊन पूर्ण तिकीट आकारले जाऊ शकते, अशी माहिती एसटीच्या नव्या नियमांबाबत प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे सवलतीच्या प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था अडचणीची ठरू नये, यासाठी एसटी महामंडळाने जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

शासनाच्या योजनांचा उद्देश प्रवाशांना सुविधा देणे आणि सवलतीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा असेल, तर ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. नेटवर्कची समस्या, रिचार्जची माहिती नसणे, कार्डमधील शिल्लक रक्कम, मशीनची तांत्रिक अडचण आणि प्रवाशांना नियमांची अपुरी माहिती यावर एसटी महामंडळाने स्पष्ट मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.

‘स्मार्ट कार्ड’च्या नावाखाली प्रवाशांना वारंवार पैसे भरावे लागण्याची भावना निर्माण होऊ नये आणि सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना बसमध्ये पूर्ण तिकीट काढण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासनाने स्पष्ट सूचना, तातडीची तांत्रिक मदत आणि ग्रामीण भागासाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.