चिपळूण दि. २४ ऑगस्ट : चिपळूण येथे नूतन दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे तालुक्याच्या न्यायिक व्यवस्थेत महत्त्वाची भर पडली आहे. या न्यायालयाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती जामदार यांनी चिपळूणशी असलेले आपले जुने नाते, पूर्वजांचा चिपळूणशी असलेला संबंध आणि चिपळूणचा सुपुत्र म्हणून या न्यायालयाच्या स्थापनेचा आपल्याला विशेष आनंद असल्याची भावना व्यक्त केली.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर, जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद जाधव, चिपळूणचे नवनियुक्त दिवाणी न्यायाधीश गौतम दिवाण, चिपळूण तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन सावंत यांच्यासह न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
न्या. जामदार म्हणाले, चिपळूण तालुक्यातील एका गावातून सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी आमचे पूर्वज पुण्याला गेले. माझे वडील न्यायाधीश होते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विविध भागांत फिरण्याची संधी मला मिळाली. मात्र चिपळूणशी असलेले माझे नाते कायम राहिले, असे सांगत त्यांनी चिपळूणशी असलेला आपला जिव्हाळा अधोरेखित केला.
ते म्हणाले, चिपळूणचा सुपुत्र असल्याने आज येथे दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालय झाले आहे. त्यामुळे मी एका अर्थाने ऋणातून उतराई झालो आहे. चिपळूण तालुक्यासाठी ही अभिमानास्पद बाब आहे.
चिपळूणमध्ये तालुका स्तरावरची आज सर्व न्यायिक व्यवस्था या ठिकाणी निर्माण झाली आहे. ही व्यवस्था केवळ चिपळूण शहरातील नागरिकांसाठी नाही, तर संपूर्ण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामासाठी प्रवास करताना येणाऱ्या अडचणींचाही त्यांनी यावेळी उल्लेख केला. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मर्यादित आहे. काही गावांमध्ये दिवसातून एसटीची एकच फेरी असते. सर्व नागरिकांकडे खासगी वाहने उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जाणे पक्षकारांसाठी अडचणीचे ठरू शकते. न्यायालयीन सुविधांचे विकेंद्रीकरण झाल्याने सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी करावा लागणारा प्रवास, त्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पक्षकारांसाठी चिपळूणमध्येच वरिष्ठ स्तरावरील न्यायालय उपलब्ध होणे हा महत्त्वाचा बदल असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
न्या. वेणेगावकर यांनीही मार्गदर्शन केले. कोकण ही परशुरामाची भूमी आहे. परशुरामांचे धैर्य, धाडस आणि बुद्धिमत्ता यांचा आदर्श सर्वांनी घेतला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
कोणताही वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच सामोपचाराने सोडविण्यासाठी वकिलांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. न्यायालयीन प्रक्रियेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी मध्यस्थी आणि परस्पर सामंजस्याला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ज्येष्ठ वकिलांनी तरुण वकिलांना याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक चिपळूण तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन सावंत यांनी केले. चिपळूणमध्ये दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची आवश्यकता, त्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न आणि या प्रक्रियेत विविध व्यक्ती व संस्थांकडून लाभलेले सहकार्य याची माहिती त्यांनी दिली.
कार्यक्रमाला रत्नागिरी वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. हर्षद भडभडे यांच्यासह न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार ॲड. नयना पवार यांनी मांडले.
