रत्नागिरी नगर परिषद प्रभाग क्र.१५ मधील आरक्षण क्र.५८ येथील शॉपिंग सेंटरसाठी ७ कोटीचा निधी मंजूर
भाजपच्या नगरसेविका वर्षा ढेकणे यांनी दिले होते निवेदन; रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. डॉ. उदय सामंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार किरण सामंत यांच्या प्रयत्नांमुळे निधी मंजूर

रत्नागिरी दि. १३ :- नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान या योजनेअंतर्गत रत्नागिरी नगर परिषद रत्नागिरी करीता रक्कम सात कोटी इतका निधी रत्नागिरी नगर परिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.१५ आरक्षण क्र.५८ येथे नगरपरिषदेचे शॉपिंग सेंटर बांधणे या कामास मंजूर करण्यात आला आहे.
यासाठी रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. डॉ. उदय सामंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार किरण सामंत यांच्या प्रयत्नांमुळे रत्नागिरी नगर परिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र.१५ आरक्षण क्र.५८ येथे नगरपरिषदेचे शॉपिंग सेंटरच्या उभारणीसाठी सात कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे.
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा-रत्नागिरी दक्षिणच्या जिल्हाध्यक्ष आणि नगरसेविका सौ. वर्षा परशुराम ढेकणे यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचेकडे निवेदनाद्वारे निधीची मागणी केली होती. याबाबत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निधी मंजूर केला आहे.
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा-रत्नागिरी दक्षिणच्या जिल्हाध्यक्ष आणि नगरसेविका सौ. वर्षा परशुराम ढेकणे यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १५ आरक्षण क्रमांक-५८ येथील शॉपिंग सेंटर अतिशय जुने व जीर्ण झाले आहे. सदर ठिकाणी नवीन शॉपिंग सेंटर उभारल्यास नागरीक व व्यापारी यांना मोठा फायदा होणार असून नवी रोजगाराची संधी उपलबध होणार आहे. त्यामुळे सदर जुने व जीर्ण झालेले शॉपिंग सेंटर निष्कासित करून नवीन शॉपिंग सेंटर उभारण्याकरीता रूपये ०७ कोटी इतका निधी आवश्यक आहे.
त्यानुसार रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १५ आरक्षण क्रमांक-५८ येथील जुने शॉपिंग सेंटर निष्कासित करून त्याठिकाणी “नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत” नवीन शॉपिंग सेंटर उभारण्यासाठी रूपये ०७ कोटी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत सौ. वर्षा ढेकणे यांनी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने ७ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे.

