कालसुसंगत न्यायसंहितेमुळे भारतीयीकरणाची भूमिका – ॲड. पारिजात पांडे

रत्नागिरी दि. ५ : सन १८५७ साली पहिला स्वातंत्र्यसंग्राम उठाव झाला. त्यानंतर ब्रिटीशांनी १८६० मध्ये पहिला कायदा ,भारतीय दंड संहिता आणला. स्वातंत्र्य चळवळीला दडपण्यासाठी, आंदोलित होणार्‍या स्वातंत्र्य सैनिकांना दंड देऊन सामान्य नागरिकांचे मनावर दमदाटी करण्यासाठी हा कायदा केला. परंतु १०० वर्षांत न्यायव्यवस्थेच्या गरजा बदलल्या आहेत. आपल्या मूळ न्याय व्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार दंड देण्या ऐवजी न्याय होणे व त्यातून सामाजिक सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. आपल्या न्याय व्यवस्थेची मूळ तत्त्व कायद्यात समाविष्ट होऊन आता भारतीय नीती मूल्यांची भूमिका स्पष्ट होत असल्यामुळे व ती कालसुसंगत असल्यामुळे झालेल्या बदलाने आम्ही अधिवक्ता समाधानी आहोत, असे प्रतिपादन बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. श्री. पारिजात पांडे यांनी केले.

अधिवक्ता परिषदेतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. श्री. पांडे बोलत होते. याप्रसंगी अधिवक्ता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणी उपाध्यक्षा सौ. प्रिया लोवलेकर, कोकण प्रांताचे सदस्य. श्री. भाऊ शेट्ये, जिल्हाध्यक्ष ॲड. श्री. मनोहर जैन व ॲड. डॉ. आशिष बर्वे, ॲड . श्री. अनिरुद्ध फणसेकर उपस्थित होते.

पुण्यातील बालअत्याचार प्रकरणी दोन महिन्यांत निकाल लागला आहे. समाजाचे मन हेलावून टाकणार्‍या अशा घटना घडू नयेत, अपप्रवृत्तींना आळा बसावा यासाठी अशा प्रकारचे खटले प्रलंबित न ठेवता निश्चित कालावधीत मार्गी लागावेत यासाठी संपूर्ण यंत्रणेने अत्यंत संवेदनशीलपणे हे प्रकरण पाहिले आहे. सत्ताधारी, समाजातील घटकांनी याबाबत मत व्यक्त करण्याची गरज आहे, असे श्री. पांडे म्हणाले.

ॲड. पांडे यांनी सांगितले की, मागील दोन तीन वर्षांत वकिल समुदायावर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. वास्तविक वकील न्यायालयाचे अधिकारी असून न्याय व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. समाजात प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी वकील काम करत असतात. त्यामुळे वकिलांना निर्भिडपणे काम करता आले पाहिजे. अशा स्थितीत जर त्यांचे वरच हल्ले होणार असतील तर पर्यायाने ते समाजाचे नुकसान आहे. त्यामुळे वकिलांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणावा अशी राज्य सरकार कडे मागणी केली आहे. राज्य सरकारचे नेतृत्व सकारात्मक असून वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा लवकरात लवकर अमलात येईल अशी खात्री वाटते.

पुढील पन्नास वर्षांत येणाऱ्या काळातील तंत्रज्ञान, नवीन पिढीचा विचार करून न्याय यंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा, सुव्यवस्था अद्ययावत करण्यावर भर देणार आहे. वेल्फेअर फंडच्या माध्यमातून उपक्रम चालू करण्यात येतील. न्याय व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाची भूमिका केंद्र, राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यातून कोल्हापूर खंडपीठ सुरू झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ॲड. श्री. पांडे पुढे म्हणाले की, मी अध्यक्ष असताना बार कौन्सिल मध्ये महिला अधिवक्ता यांना आरक्षण मिळावे यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला मान्यता प्राप्त होऊन नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत कौन्सिलमध्ये प्रथमच पाच महिला वकिलांना संधी मिळाली आहे. महिला अधिवक्ता यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. बार कौन्सिलचे काम ठरावीक शहरापुरते मर्यादित आहे का, अशी चर्चा होती, त्यावेळी विकेंद्रीकरणाची भूमिका घेतली. त्यातून गडचिरोली, गोंदियात कार्यक्रम घेतले. बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमात संविधान निर्माते, कायदेतज्ज्ञ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्मभूमी मंडणगडमध्ये न्यायालय नसल्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यानंतर पुढील दोन तीन महिन्यांत काम होऊन भूमीपूजन झाले, पुढील दीड वर्षांत इमारतीचे उद्घाटनही झाले. यासाठी मला थोडे फार योगदान देता आले याचा खूप आनंद वाटतो.

वकील व्यवसायासाठी आवश्यक सनद हि मराठीतून सुद्धा मिळावी हा प्रस्ताव मी मांडला. त्याला मंजुरी मिळाली असून, आता त्याप्रमाणे मराठीतून सनद मिळू लागली आहे. आता जुन्या वकिलांनाही अशी सनद मिळावी अशा प्रकारची मागणी आहे. त्याची चाचपणी करण्यात येत आहे. आपल्याकडे २५ वर्षांपासून ॲडव्होकेट्स ॲकॅडमी व्हावी अशी मागणी होती. राज्य सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी दोन जागा उपलब्ध करून दिल्या. तळोजा, रायगड येथे जागा मिळाली व तेथे पहिल्या टप्प्याचे काम चालू झाले. देशभरातील ही पहिलीच ॲकॅडमी आहे, असे ॲड. पारिजात पांडे यांनी आवर्जून सांगितले.

स्वा. सावरकरांची बॅरिस्टर पदवी परत मिळण्यासाठी प्रयत्न

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बॅरिस्टरच्या शिक्षणासाठी इंग्लडला गेले. त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर ब्रिटिशांनी जाचक अटी घालून ही सरकार व विद्यापीठाने बॅरिस्टर पदवी त्यांना प्रदान केली नाही. मागील काळात बार कौन्सिलचा अध्यक्ष म्हणून काम करताना मी बार कौन्सिल ऑफ इंग्लंड, केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडे पदवी परत देण्याकरिता मागणी करून पाठपुरावा केला आहे. त्याकामी मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातीनिशी लक्ष घालून प्रयत्नरत आहेत. पाठपुराव्याने ही पदवी नजीकच्या काळात

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोपरांत दिली जाईल, असा विश्वास ॲड. पांडे यांनी व्यक्त केला.

बारच्या परीक्षांसाठी कोकणात केंद्र

कोकणातील विद्यार्थी वकीली क्षेत्रात येतात. त्यांना ऑल इंडिया बारची परीक्षा द्यावी लागते. या परीक्षेसाठी कोकणातच परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून देण्याची मागणी बार कौन्सिलकडे केली आहे. त्यामुळे त्यांना बाहेरगावी जाण्याचा व वेळेवर जाण्याचा त्रास कमी होईल. लवकरच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा आनंदाची बातमी देतील, असा विश्वास ॲड. पांडे यांनी व्यक्त केला.

ज्येष्ठ पत्रकार कोकजे यांचा सन्मान

८० वर्षीय ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद कोकजे यांचा सत्कार याप्रसंगी ॲड. पांडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना कोकजे यांनी आपल्या साठ वर्षांच्या पत्रकारितेमधील बदलते प्रवाह व जुन्या आठवणींना उजाळा दिला.

सुरवातीला अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांतमंत्री ॲड. आशिष बर्वे यांनी अधिवक्ता परिषदेची माहिती व सुरू असलेले कार्य याविषयी थोडक्यात माहिती दिली. या कार्यक्रमाला अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत उपाध्यक्ष श्री. अभिषेक गोगटे, कोकण प्रांत संघटन मंत्री श्री. श्रीराम ठोसर, रायगड जिल्हा संघटन मंत्री श्री. स्वराज मोरे तसेच जिल्हा कार्यकारिणी उपस्थित होते.