बोरसुत गावातील रस्ता बांधकाम नियमबाह्य व अनियमिततेचा आरोप

देवरुख दि. ४ (सुरेश सप्रे) :- रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील बोरसूत ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक कामे सर्व नियम धाब्यावर बसवून लाखो रुपयांच्या सार्वजनिक निधीतून करण्यात आलेल्या कामावरून वाद निर्माण झालेले असतानाच या कामात अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ ॲड. देवेन जोगदेव यांनी तक्रारदार शैलेश संसारे यांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळासह स्थानिक प्रशासन व राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

जनतेच्या करातून उभारलेला निधी सर्वांगीण विकासासाठी वापरण्याऐवजी एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी खर्च केल्याने लोकशाही मूल्यांचा अपमान झाल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित रस्ता हा सार्वजनिक हितापेक्षा एका विशिष्ट व्यक्तीच्या सोयीसाठी कालवा बुजवून बांधण्यात आल्याचा संशय आहे. विशेषतः हा रस्ता थेट विद्यमान सरपंचांच्या निवासस्थानापर्यंत नेण्यात आल्याचे नमूद करत, करत, लोकनियुक्त प्रतिनिधीने शासकीय निधीचा वैयक्तिक वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तांत्रिक बाबींवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासकीय निकषांनुसार कालवा काढून गडगडी धरणातून पाणीपुरवठा सुरू होता तो कालवा बजावण्यात आला. याबाबत पाटबंधारे विभागाचे अभियंता यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून ही याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. तसेच आवश्यक असलेले खडीकरणाचे थर, डांबरीकरण आणि संरक्षक स्तर योग्य पद्धतीने करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आणले आहे. प्रत्यक्ष पाहणीत खडीचा थर अपुरा असून डांबराचे प्रमाणही अत्यल्प वापरल्याचा आरोप आहे. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे शासनाची व नागरिकांची फसवणूक झाल्याचा दावा नोटीसीत करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संबंधित कामाची मोजणी, मंजुरी प्रक्रिया आणि ठेकेदाराला देयके देण्यास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच गडगडी नदीवरुन पाणी आणण्यासाठी काढलेला कालवा बुजवून रस्ता करेणेत आला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

या सर्व कामांची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशीसाठी वरिष्ठ अभियंता समिती किंवा शासनमान्य प्रयोगशाळेची नियुक्ती करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.

सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, अभियंता आणि कंत्राटदार यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे नमूद करत, दोषी आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रशासनाने यांची गंभीर दखल घेत तातडीने चौकशी करावी. अन्यथा सर्व संबधितांवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत कागदपत्रांची मागणी करण्यात आल्यावर कागदपत्रात फेरफार करणे येत असल्याचे उघड होत असल्याने या प्रकरणाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.