रत्नागिरी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६५० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार

जिल्हा नियोजन समितीकडून ४ कोटींचा निधी मंजूर

रत्नागिरी दि. ३ :-  शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने शासनाने एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तब्बल ४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, या अंतर्गत जिल्ह्यातील आणखी ६५० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे.

बदलापूर येथील घटनेनंतर शासन स्तरावर मुलांच्या, विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत गंभीर निर्णय घेतले जात आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यापूर्वीच राज्यातील सर्व शाळांना सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये शाळा आणि परिसर सुरक्षित ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा एक उत्तम आणि प्रभावी पर्याय म्हणून समोर आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद तसेच खाजगी शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यापूर्वी ७०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही

रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २,३५२ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू आहे. यापूर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने जिल्हा नियोजनमधून ४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता, ज्यातून ७०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा ४ कोटींचा निधी मिळाल्यामुळे उर्वरित शाळांपैकी आणखी ६५० शाळा डिजिटल सुरक्षेच्या कक्षेत येणार आहेत.

शासकीय नियमांनुसार शाळांमध्ये केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून चालणार नाही, तर मुख्याध्यापकांनी ठराविक अंतराने त्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासणेही गरजेचे आहे. फुटेज तपासताना जर काही आक्षेपार्ह किंवा संशयास्पद बाबी आढळून आल्यास, तातडीने स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांची असणार आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सध्या या ६५० शाळांमध्ये कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली असून, लवकरच ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळा सीसीटीव्हीने सुसज्ज होतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button