साखर श्रमिक पतपेढीत विमा मंजूर, तरी कर्जदार रस्त्यावर!

जैतापूर दि. १७ (राजन लाड) :-  राजापूर तालुक्यातील साखर श्रमिक सहकारी पतपेढी येथे सोनेतारण कर्जदारांचा संयम अखेर संपला आहे. चोरीस गेलेल्या दागिन्यांचा १ कोटी ९० लाख रुपयांचा विमा मंजूर होऊनही कर्जदारांना त्यांच्या हक्काचा परतावा न दिल्याने आज १७ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजल्यापासून सोनेतारण कर्जदारांनी पतपेढीच्या कार्यालयावर जोरदार घेराव घातला. या आंदोलनात महिलांची संख्या लक्षणीय असून परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पतपेढीच्या मीठगवाणे शाखेतून सर्व सोनेतारण दागिन्यांची चोरी झाली होती. विवाह, आजारपण, शिक्षण व घरगुती गरजांसाठी ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली. या घटनेप्रकरणी नाटे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून तपास अद्याप सुरू आहे. मात्र इतका कालावधी उलटूनही कर्जदारांना न्याय न मिळाल्याने संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरीस गेलेल्या दागिन्यांचा सुमारे १ कोटी ९० लाख रुपयांचा विमा संबंधित विमा कंपनीकडून मंजूर झाला आहे. त्याचबरोबर १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रत्येक सोनेतारण कर्जदारास रु. ७८ हजार इतका परतावा देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. मात्र विमा मंजूर होऊनही विद्यमान संचालक मंडळ कमी दराने परतावा देण्याचा घाट घालत असल्याचा आरोप कर्जदारांनी केला आहे.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, “सभेत जे मान्य झाले तेच आम्हाला हवे आहे. त्यापेक्षा कमी एक रुपयाही स्वीकारणार नाही.” मात्र सभेतील ठरावालाच केराची टोपली दाखवून कर्जदारांच्या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप होत आहे. आंदोलनाच्या वेळी संस्थेचे बहुसंख्य संचालक गायब असून, केवळ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उपस्थित राहून वेळकाढूपणा करत असल्याचे चित्र होते.

या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर महिला सहभागी झाल्या असून, “आमच्या संसाराची शेवटची शिल्लक असलेले दागिने परत मिळाले नाहीत तर आम्ही जगायचे कसे?” असा संतप्त सवाल महिलांनी उपस्थित केला. काही कर्जदारांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशाराही दिल्याने परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे.

तणावाची स्थिती पाहता नाटे पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी तैनात करण्यात आले होते. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच, हा प्रश्न केवळ पोलिसांपुरता मर्यादित नसून सहकार विभाग, उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँक प्रशासन, विमा कंपनीचे अधिकारी तसेच पतपेढीचे लेखापरीक्षक व ऑडिटर यांनी तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, विमा मंजूर असताना रक्कम नेमकी कुणाच्या ताब्यात आहे, वार्षिक सभेतील ठराव बदलण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे का, तसेच दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार सोनेतारण कर्जदारांनी व्यक्त केला असून, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.