रत्नागिरी–आंबोळगड मार्गावरील बसेसचा घोळ कायम; अचानक गाडी रद्द केल्याने प्रवाशांची प्रचंड तारांबळ

जैतापूर दि. ७ (राजन लाड) :- रत्नागिरी–आंबोळगड या महत्त्वाच्या मार्गावर राजापूर आगाराच्या सततच्या मनमानीमुळे प्रवाशांचे हाल संपत नाहीत. रत्नागिरीहून संध्याकाळी सहा वाजता सुटणारी रत्नागिरी–आंबोळगड ही राजापूर आगाराची गाडी अचानक रद्द करण्यात आल्यानंतर आज पुन्हा एकदा प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

आज रत्नागिरीचा आठवडा बाजार असल्याने प्रवाशांची संख्या नेहमीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात होती. राजापूर आगारातून दुपारी दोन वाजता सुटणारी राजापूर–रत्नागिरी बस सायंकाळी सहा वाजता रत्नागिरी–आंबोळगड अशी पुढील फेरी करते; मात्र ही गाडी आज रत्नागिरीत आलीच नसल्याने अनपेक्षित अडचण निर्माण झाली.

प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रत्नागिरी आगाराने नेहमी 5.30 ला सुटणारी रत्नागिरी–आंबोळगड बस सहा वाजेपर्यंत थांबवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या मार्गावर 100 हून अधिक प्रवाशी असल्याने 50–60 आसनी बसमध्ये जवळपास दुप्पट प्रवाशांना ठासून भरावे लागले. परिणामी प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली. काही प्रवाशांनी “100 पेक्षा जास्त लोक बसमध्ये होते,” असे सांगितले.

गावखडीच्या पुढे जाणाऱ्या केवळ दोनच बसेस असल्याने आणि त्यापैकी एक राजापूर आगाराची गाडी अचानक रद्द झाल्याने उरलेली ही बस शेवटचा पर्याय ठरली. त्यामुळे विद्यार्थी, महिलावर्ग यांना अक्षरशः कोंबून बसावे लागले. परिस्थिती हाताळण्यासाठी चालक–वाहक यांनादेखील प्रवाशांच्या रोषाचा सामना टाळण्यासाठी सर्वांना बसमध्ये सामावून घ्यावे लागले.

याच दरम्यान गर्दीचा फायदा घेऊन सात ते आठ प्रवाशांचे मोबाईल चोरीला गेल्याची धक्कादायक माहिती काही प्रवाशांनी दिली.

राजापूर आगाराचा हा अनागोंदी कारभार नवा नाही. या मार्गावर अवलंबून असलेली सकाळी 5 वाजता आंबोळगड–रत्नागिरी ही पहिली आणि एकमेव बस अनेकदा अचानक रद्द केली जाते, तर कधी-कधी वेळेआधीच निघून जाते. या गाडीवर मच्छी व्यवसायिक, रेल्वेसाठी प्रवास करणारे नागरिक, विद्यार्थी वर्ग यांचे मोठे अवलंबित्व आहे.

प्रवाशांनी ही बाब वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही कोणतीच सुधारणा न झाल्याने नाराजी वाढत असून, लवकर सुधारणा न झाल्यास आंदोलनाचा पर्याय अवश्य वापरावा लागेल, अशी तीव्र भावना व्यक्त केली जात आहे.

या मार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, नियमिततेसाठी आणि वाहतूक व्यवस्थेतील शिस्तींसाठी वरिष्ठांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी वाढत आहे.