रत्नागिरी

ई-पीक पाहणीच्या कामातून पोलीस पाटलांना वगळा

नाटे सागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील पोलीस पाटलांचे आमदार भैय्या सामंत यांना निवेदन

जैतापूर दि. १३ सप्टेंबर : कोकणातील दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, दाट जंगल, दलदलीचे भाग तसेच सामाईक सातबाऱ्यांवरील कौटुंबिक व वहिवाटीचे वाद लक्षात घेता, डिजिटल पीक पाहणी (DCS) अर्थात ई-पीक पाहणीच्या तांत्रिक व महसुली कामातून पोलीस पाटलांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी नाटे सागरी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रातील समस्त पोलीस पाटलांनी आमदार किरण (भैय्या) सामंत यांच्याकडे केली आहे. याबाबत १३ सप्टेंबर रोजी नाटे येथे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनानुसार, नाटे सागरी पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात समुद्रकिनारा, खाडीकाठ, दलदलीचे पट्टे, कातळ तसेच दाट जंगलांचा समावेश आहे. डिजिटल पीक पाहणीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकाच्या बांधावर प्रत्यक्ष चालत जाऊन GPS लोकेशन व फोटो घेण्याची आवश्यकता असल्याने पोलीस पाटलांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो. दाट जंगल, विषारी सरपटणारे जीव, वन्यप्राणी तसेच खाडी व दलदलीच्या परिसरात प्रत्यक्ष जाणे धोकादायक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच अनेक गावांमध्ये एकाच सातबाऱ्यावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असून, जमीन, झाडे, विहिरी, घरे व वहिवाटीवरून यापूर्वीच वाद सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत पीक किंवा क्षेत्राची नोंद करताना काही तफावत झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडून पोलीस पाटलांवरच पक्षपातीपणा अथवा चुकीची नोंद केल्याचे आरोप होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गावातील शांतता व कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मूळ काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांच्या निष्पक्षतेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोबाईल नेटवर्कची कमतरता, सर्व्हर डाऊन होणे किंवा ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास एखाद्या शेतकऱ्याची पीक पाहणी नोंद राहू शकते. त्यातून पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई किंवा पीक कर्जासंबंधी नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारीही पोलीस पाटलांवर ढकलली जाण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६चा संदर्भ देत पीक पाहणीची नोंद अद्ययावत करण्याचे काम हे महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच डिजिटल पीक पाहणीसाठी कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, उमेद कर्मचारी, CSC व्हीएलई किंवा MyBharat स्वयंसेवक यांची सहाय्यक म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे नाटे सागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील सर्व पोलीस पाटलांना या तांत्रिक व वादग्रस्त महसुली कामातून तत्काळ वगळावे आणि पीक पाहणीसाठी महसूल विभागाच्या नियमानुसार पर्यायी सहाय्यकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी राजापूर व तहसीलदार राजापूर यांनी आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी आमदार भैय्या सामंत यांनी आपल्या स्तरावरून मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button