खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास भरपाई मिळणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
मुंबई दि. ७ ऑगस्ट :- रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे अपघात तसेच नागरिकांचे जाणारे बळी, यांसंदर्भात नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून, खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास आता मुख्य अभियंत्यांना अवघ्या ७ दिवसांच्या आत सर्वसमावेशक अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवरील खंडपीठाच्या आदेशानुसार, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र, तक्रारींवर कारवाई करताना फिर्यादी, वाहनचालक, कंत्राटदार आणि अभियंत्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात अडचणी येत असल्याने ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत होती. यावर तोडगा म्हणून आता विभागीय स्तरावरच तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहेत नवीन नियम?
७ दिवसांत अहवाल: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवर खड्डे किंवा मॅनहोलमुळे अपघात अथवा मृत्यू झाल्यास माहिती मिळताच तातडीने बैठक घेऊन ७ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल पाठवणे बंधनकारक असेल.
स्थानिक पातळीवर सुनावणी : मुख्य अभियंता सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेतील आणि तंत्रज्ञांच्या मदतीने चौकशी पूर्ण करतील.
विधी सेवा प्राधिकरणाची मदत: चौकशी प्रक्रियेत आणि पारदर्शकतेसाठी आवश्यकता भासल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या सचिवांची मदत घेतली जाईल.
महिन्यातून किमान एक बैठक : या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांना दरमहा किमान एक आढावा बैठक घ्यावी लागणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातातील पीडितांना व त्यांच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळण्यातील प्रशासकीय विलंब टळणार असून, निष्काळजी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.
